इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में तीन करोड़, 31 लाख, छह हजार 849 रुपये की सहायता दी है। यह रकम हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति, प्रदेश के न्यायिक अधिकारियों और न्यायपालिका के अधिकारियों व कर्मचारियों के सहयोग से जुटाई गई है। इसके अलावा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति गोविंद माथुर ने मुख्यमंत्री राहत कोष को एक लाख रुपये की सहायता अलग से दी है। इसका चेक उन्होंने जिलाधिकारी प्रयागराज के जरिए भेजा है।
राहत कोष में आर्थिक सहायता देने के साथ ही इलाहाबाद हाई कोर्ट प्रतिदिन 125 खाने के पैकेट जिला प्रशासन को उपलब्ध करा रहा है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश न्यायिक शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ ने रसोई स्थापित की है। जहां से प्रतिदिन 125 पैकेट खाने के लखनऊ प्रशासन को गरीबों और जरूरतमंदों में वितरण के लिए दिए जा रहे हैं। हाई कोर्ट ने अपने ड्रमंड रोड प्रयागराज स्थित गेस्ट हाउस में दस कमरे जिला प्रशासन को उपलब्ध कराए हैं, जिससे आवश्यकता पड़ने पर वहां लोगों को क्वारंटाइन किया जा सके। इसकी जानकारी निबंधक शिष्टाचार आशीष कुमार श्रीवास्तव ने दी है।
